कूटनीतिक पहलदेखि सार्वजनिक अपिलसम्म
काठमाडौं, २३ चैत । भारतका प्रतिष्ठित सरकारी चिकित्सा संस्थानहरू एम्समा कार्यरत नेपाली आवासीय चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको पारिश्रमिक विभेदको मुद्दा फेरि सतहमा आएको छ । एउटै योग्यता, एउटै काम र उस्तै कठिन जिम्मेवारी बहन गर्दा पनि भारतीय चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता नपाएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरुले ‘देशवासीको नाममा सार्वजनिक अपिल’ जारी गर्दै न्यायका लागि गुहार मागेका छन् ।
समस्याको जडः कामको कदर छ, दामको छैन
भारतको ‘अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस’ का विभिन्न शाखाहरूमा एक सय २५ जना नेपाली चिकित्सकहरू स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् । उनीहरूले भारतीय चिकित्सक सरह नै इन्स्टिच्युट अफ नेशनल इम्पोटेन्स कम्बाइन्ड इन्ट्रान्स टेस्ट जस्तो कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन् । अस्पतालमा उनीहरूले कुनै पनि भारतीय डाक्टरभन्दा कम काम गर्दैनन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार नेपाली चिकित्सकहरूले कुनै नियमित बिदा बिना लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्ने गरेका छन् । तर, महिनाको अन्त्यमा भारतीय चिकित्सकको हातमा मोटो रकम ‘स्टाइपेन्ड’ पर्दा नेपाली चिकित्सकको हात भने रित्तै हुने गरेको छ । घर–परिवारबाट टाढा रहेर बिरामीको सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकहरुले आफ्नो श्रमको उचित कदर नभएको भन्दै यसलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र आत्मसम्मानमाथिको चोटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
कूटनीतिक पहलको विगतः सन् २०१८ को त्यो पत्र
यो समस्या आजको मात्र होइन । सन् २०१८ मै यस विषयमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल भएको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालय (उत्तरी डिभिजन) का तत्कालीन सह–सचिव सुधाकर दलेलाले भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई एक विशेष पत्र लेख्दै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सो पत्रमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली विद्यार्थीको पारिश्रमिकको विषयमा कुरा राखेको र भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने आश्वासन दिएको उल्लेख थियो । पत्रमा एउटा बलियो तर्क अघि सारिएको थियो— ‘रेसिप्रोसिटी’ अर्थात् पारस्परिक सुविधा । नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीहरूले मासिक ३२ देखि ३३ हजार नेपाली रुपैयाँ स्टाइपेन्ड पाउँछन् । ’ त्यसैले भारतमा रहेका नेपालीले पनि सोही सुविधा पाउनुपर्ने कूटनीतिक अडान नेपालको थियो ।
पीजीआई र जिपमेरमा सफलता, एम्समा किन विभेद ?
सन् २०१८ को उक्त कूटनीतिक पहलपछि भारत सरकारको निर्देशनमा केही ठूला संस्थानहरूले नीति परिवर्तन गरे । ‘पीजीआईएमईआर’ चण्डीगढ र ‘जिपमेर’ पुडुचेरीले नेपाली सहितका विदेशी आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्टाइपेन्ड दिन सुरु गरे । यसले नेपाली चिकित्सकहरूमा आशा जगाएको थियो । तर, विडम्बना के छ भने भारतको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित मानिने ‘एम्स’ले भने हालसम्म पनि यो नीति लागू गरेको छैन । एउटै देशको नियम एउटा अस्पतालमा लागू हुने र अर्कोमा नहुने भएपछि नेपाली चिकित्सकहरू झन् ठूलो अन्यायमा परेका छन् । “जब पीजीआई र जिपमेरमा सम्भव छ भने एम्समा किन छैन ?” भन्ने प्रश्न संघर्ष समितिले उठाएको छ ।
संघर्ष समितिको गुहारः यो केवल आर्थिक मुद्दा होइन
‘एम्समा कार्यरत नेपाली आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता, मर्यादा तथा अधिकार संघर्ष समिति’ ले हालै जारी गरेको अपिलमा यो मुद्दालाई केवल पैसासँग मात्र नहेर्न आग्रह गरिएको छ । डा. मोहम्मद शाहिद रजा (एम्स ऋषिकेश), डा. ऋषभ सुराना (एम्स भोपाल) र डा. ज्योती बोगटी (एम्स नयाँ दिल्ली) द्वारा हस्ताक्षरित उक्त अपिलमा भनिएको छ— “यो समानता र न्यायको लडाइँ हो ।”
संघर्ष समितिका संयोजक डा. मोहम्मद शाहिद रजाले एडु हेल्थखबरसँग भने, ‘यदि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने हो भने यो समस्याको समाधान हुन समयनै लाग्दैन । हाम्रो विषयमा नेपाल सरकार गम्भिर हुनुपर्छ ।’
नेपाली चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, “हामी बिरामीको सेवामा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं, तर जब अधिकारको कुरा आउँछ, हामीलाई विदेशी भनेर पन्छाइन्छ ।”
अबको बाटोः कूटनीतिक दबाब र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता
यो समस्या समाधानका लागि अब पुनः बलियो कूटनीतिक पहलको आवश्यकता देखिएको छ । सन् २०१८ मा सुरु भएको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग फेरि गम्भीर संवाद गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ । संघर्ष समितिले सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायहरूलाई यस अन्यायका विरुद्ध बोलिदिन अनुरोध गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर भारत सरकारलाई नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गर्न उनीहरूले अपिल गरेका छन् ।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र २३, सोमबार
सम्बन्धित खवर
